काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.सँग जोडिएका सहकारी ठगी प्रकरणमा सबै आरोपितहरूविरुद्ध दायर गरिएका अभियोगपत्रहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६ लाई आधार बनाएर अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति दिएकी छन् । भण्डारीले आरोपितहरूविरुद्ध दायर गरिएका अभियोगपत्रहरू संशोधन गर्न संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा रविको रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्नता नदेखिएको, संगठित अपराध र शुद्धीकरण आरोपले मिलापत्रको बाटो बन्द गरेको, संगठित अपराध पुष्टि नहुने, पीडितहरूले समयमै रकम फिर्ता पाउने अपेक्षा र सुरुमा रविको मात्र मुद्दा संशोधन गर्ने योजना भएता पनि भेदभाव नहोस् भनेर आरोपितहरूविरुद्ध दायर गरिएका अभियोगपत्रहरू संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधबार रविको मात्र निर्णय गरेको थियो, तर शुक्रबार सबैलाई विस्तार गरी वेबसाइटबाट पुरानो फाइल हटाएको छ । यसले जीबी राई जस्ता फरार व्यक्तिहरूलाई पनि राहत दिएको छ ।

अर्कोतर्फ महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले राजनीतिक र कानुनी विवाद निम्त्याएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस कार्यलाई ‘अधिकार दुरुपयोग’ भनेर आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस र अन्य दलहरूले यसलाई रविप्रतिको पक्षपात ठानेका छन् ।

त्यति मात्र होइन युवराज सफल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्चले हाल रिट दर्ता प्रक्रिया अध्ययन गरिरहेको छ ।