देशभर इन्धनको आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी नेपाल आयल निगमको हो । जनतालाई सेवा दिनुपर्ने यो संस्था वर्षौँदेखि अनियमितता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र विवादको दलदलमा फस्दा पनि यसका कर्मचारीलाई मालामाल छ ।

नेपाल आयल निगम नेपालको ऊर्जा आपूर्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सार्वजनिक संस्था हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरणको जिम्मेवारी बोकेको यो संस्था नागरिकको दैनिक जीवनसँग यति नजिक छ कि यसको कार्यक्षमताले सिधै अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई प्रभावित गर्छ । तर यो संस्थाको जिम्मेवारी लिनेले नामअनुसार काम गरिरहेका छैनन् ।

विगतका संसदीय छलफल, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन र सार्वजनिक बहस हेर्दा निगममाथि आयल निगमको कुकर्म उदाङ्गो हुन्छ । बजारमा पेट्रोल, डिजेल वा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा नागरिकले लामो लाइन बस्नुपरेका दृश्य नेपालमा नयाँ होइनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा उपभोक्ताले त्यसको लाभ तत्कालै पाउन सक्दैनन्, तर मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि तत्कालै मूल्य बढाइन्छ ।

सार्वजनिक संस्थान भएर पनि प्राथमिकतामा उपभोक्ताको सहज पहुँच राख्न सकेको छैन । त्यस कारण पनि उसले नाम अनुसारको काम गर्नै सकेको छैन । अझ डरलाग्दो कुरा त आर्थिक व्यवस्थापनको पक्ष हो । निगमले लामो समय घाटा व्यहोरेको दाबी गर्दै आएको छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, विनिमय दर र सरकारी कर संरचनाले घाटामा प्रभाव पार्ने तथ्यलाई देखाइरहेको हुन्छ । तर उसको भित्री खेल भने अर्कै छ । विभिन्न समयमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने भत्ता, सुविधा र प्रशासनिक खर्चबारे सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेका हुन्छन् ।

निगममा कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्ताका नाममा मात्रै वार्षिक १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुँदै आएको छ । तर, अब भने त्यो सुविधा कर्मचारीले पाउने छैनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले फजुल खर्च नगर्न चेतावनी दिँदै उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेकी छन् ।

अझै सबैभन्दा संवेदनशील विषय त यो संस्थाले भ्रष्टाचार र मिलेमतो सम्बन्धी आरोप खेपिरहेको हुन्छ । इन्धन खरिददेखि ढुवानी, भण्डारण, ट्याङ्कर व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीसम्मका विषय विगतदेखि नै विवाद र छानबिनको घेरामा पर्दै आएको भए पनि उ सच्चिएको छैन ।

विभिन्न समयमा नक्कली बिलका आधारमा ढुवानी भुक्तानी, वास्तविकभन्दा बढी दूरी देखाएर रकम दाबी, भारतबाट आउने ट्याङ्करबाट इन्धन चुहावट, इन्धनको गुणस्तरमा चलखेल, ट्याङ्कर व्यवस्थापनमा सिन्डिकेट, एलपी ग्यासको ढुवानी तथा वितरणमा अनियमितता, भण्डारण पूर्वाधार निर्माण र खरिद प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी, थानकोट डिपोसँग जोडिएका विवाद, इन्धन अभावका बेला वितरणमा पक्षपात तथा ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिताजस्ता विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, संसदीय समितिलगायत निकायले विभिन्न समयमा अनुसन्धान, छानबिन र अध्ययन गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले समेत निगमको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, मौज्दात व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै आएका छन् ।  निगमसँग सम्बन्धित धेरै विवाद प्रक्रियागत कमजोरी, सुशासनको अभाव र पारदर्शितासँग जोडिएका छन्। सबै आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन्, तर बारम्बार एउटै प्रकृतिका प्रश्न उठिरहनु संस्थागत कमजोरी हो ।

निगमले केही क्षेत्रमा सुधारका प्रयास पनि गरेको छ। भण्डारण क्षमता विस्तार, पाइपलाइन पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरणका काम भएका छन्। तर, नागरिकले संस्थाको मूल्याङ्कन कागजी योजनाबाट नभई पेट्रोल पम्पमा इन्धन सहज पाइयो कि पाएनन्, मूल्य निर्धारण न्यायोचित भयो कि भएन र सार्वजनिक पैसा जिम्मेवारीपूर्वक खर्च भयो कि भएन भन्ने आधारमा गर्छन्। अझै सुधार नभए यो संस्था आफू मात्रै डुब्ने नभई सरकारको लगानी अझै बालुवामा पानी भइनै रहनेछ ।