सर्लाही, ३० चैत । स्थानिय प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतो र सेटिङमा मापदण्ड विपरित सर्लाहीमा नदी दोहन भइरहेको छ । जिल्लाका सबै नदीहरुमा वातावरणिय मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न् गर्न स्थानिय निकायहरुले ठेक्का लगाएका भएपनि ठेकेदार कम्पनीहरुले आफुखुसी नदी दोहन गर्दा मापदण्ड विपरित नदी दोहन भएको हो । 

यता, सर्लाहीमा सञ्चालनमा रहेका  क्रसर उद्योगहरु पनि मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका भनि अनुगमन भईरहेको भएपनि जिल्लामा रहेका कुनैपनि क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका छैनन् । जिल्लामा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आए पछि हुने मौसमी अनुगमनले जिल्लामा भएको नदी दोहन र अवैध क्रसर सञ्चालनमा कुनै परिवर्तन भएको छैनन् । 

वातावरणिय मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार नदी दोहन नहुनु र मापदण्ड अनुसार नरहेको क्रसर उद्योगहरु पनि सञ्चालन मै रहनुले स्थानिय प्रशासन र स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिहरु कमिसनमा फसेका स्थानियको आरोप छ ।

सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल,जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक विश्वमणी पोख्रेल, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरी सहितको अनुगमन टोलीले मापदण्ड अनुगमन गरि क्रसर सञ्चालन गर्न रोक्न निर्देशन दिएको भएपनि क्रसर व्यावसायिहरुले आफुखुसी खुलेआम रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

जसबाट पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन रनदी दोहनमा आर्थिक चलखेल भएको जिल्लाबासीको आशंका रहेको छ । जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरु तथा स्थानिय निकायहरुको  मिलेमतो र सेटिङमा बन्द क्रसर उद्योगहरु र अवैध नदी दोहन निरन्तर भएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रदेश नम्बर २ का प्रहरी प्रमुख डिआइजी धिरज प्रताप सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गर्न निर्देशन दिएका क्रसर उद्योगहरु र मापदण्ड विपरित उत्खनन् गरिएका नदी दोहनहरु तत्काल बन्द गर्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानुन बिपरित सञ्चालीत क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न र अवैध नदी दोहन रोक्न मातहतका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु  र प्रहरी युनिटहरुलाई लिखितरुपमै पत्राचार गर्ने बताउनु भयो ।

बन्द भएका अबैध क्रसर सञ्चालनमा आउन दिन र अवैध तरिकाबाट भएको नदी दोहनलाई रोक्न तादरुकताका साथ लाग्नुको सट्टा कमिसन खाने विषयमा मिलेमतो देखीए तत्कालै विभागीय कार्बाही गर्ने डिआइजी सिंहले बताउनुभयो ।

जिल्लामा बालुवा वासिङ उद्योग,बालुवा प्रशोधन उद्योगका नाममा खुलेआम रुपमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । पुर्व मन्त्री देखि वडा अध्यक्षहरुसम्म र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुका क्रसर उद्योगहरु खुलेआम रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका १८ वटा उद्योगहरु मध्ये १०/१२ वटा क्रसर उद्योगहरु अहिले पनि खुलेआम रुपमा सञ्चालनमै छन् । जिल्लाका  क्रसर उद्योग स्थानिय प्रहरी प्रशासनले आफै बन्द गरेर फेरि प्रशासनकै मिलेमतोमा खोलेर क्रसर व्यवसायिले कानुनमाथि ठाडो चुनौती दिएका छन् ।

‘अनुमति एउटा तर, काम अर्कै र मापदण्ड अनुसार नभएका कारण क्रसर उद्योग बन्द गर्नु परेको हो,’ तत्कालिन प्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले बालुवा वासिङको अनुमति लिएर क्रसिङको काम गर्दै आएका, मापदण्ड विपरित सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगहरुलाई क्रसिङ बन्द गर्न आफुहरुले निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।

जिल्लामा हाल सञ्चालित कुल १६ वटा मध्ये १२ वटा क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित सञ्चालीत रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले कात्तिक २५ गते देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गदै क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनगुमन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोही अनुरूप सर्लाहीमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलसहितको टोलीले हप्ता दिन लगाएर जिल्लाका क्रसर उद्योगको अनुगमन पछि मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेका १२ क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।