जेन जी विद्रोहले देशको राजनीतिक कोर्षनै बदलिएको छ । बहसको विषयले समेत नयाँ रुप लिएको छ । देशको राजनीति मात्र होइन, नागरिकहरुको सोच्ने तरिकामा समेत परिवर्तन देखा पर्न थालेको छ । भदौ २३ र २४ गत्तेको विद्रोहले काङ्ग्रेस–एमालेको दुइतिहाइको सरकार मात्र ढलेको छैन । प्राय प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चियर्समा रहने ओली, देउवा र दाहालको अबको राजनीतिक बाटो समेत लभगभ सक्किएको छ । दलहरुमा समेत नयाँ नेतृत्व र नयाँ संरचनाको वहस सुरु हुन थालेको छ । जेन जी विद्रोह अन्य आन्दोलन र विद्रोह भन्दा फरक रहन गयो । कारण, आन्दोलन र विद्रोह राजनीतिक दल वा विचार समूहबाट मात्रै हुन्छ भन्ने भाष्यको मानक भत्किएको छ । आन्दोलन राजनीतिक सिद्धान्त, दल वा विचार समूह भन्दा फरक तरिकाबाट भएकाले आन्दोलनको समेत ‘हाइज्याक’ हुन पुग्यो । 

आन्दोलन हाइज्याक
नेपालको इतिहासको कालखण्डमा विस २००७ सालदेखि ०६२÷६३ सम्मको आन्दोलमा राजनीतिक दल वा विचार समूहको प्रत्यक्ष नेतृत्व रह्यो । तर ०८२ भदौमा भएको जेन जी आन्दोलन ती आन्दोलनहरुभन्दा फरक प्रकृतिको आन्दोलन बन्न पुग्यो । विचार समूहभन्दा बाहिर बाट भएको यो सानदार आन्दोलनबाट विश्वनै चकित बनेको छ । यतिबेला वषौेदेखि विचारको नाममा राजनीतिको व्यापार गर्ने राजनीतिक दलहरुमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । के आन्दोलन र विद्रोह राजनीतिक ऐजेण्डा र विचारले मात्र सम्भव हुन्छ ? आन्दोलन गर्न राजनीतिक दलनै आवश्यक पर्छ ? विचार र एजेण्डा बिनाको आन्दोलन स्थायीत्व हुन्छ कि हुदैन ? समय अनुसार दर्शन परिवर्तन भयो कि भएन ? अब नयाँ विचारको बहस हुन्छ कि हुदैन ? दुई सय वर्ष पुरानो दर्शनको विकल्प के हुन सक्छ ? विचारलाई गुमरहामा राख्ने नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि हुदैन ? यस्ता अनेकन प्रश्नहरु जेन जी विद्रोहले उत्पन्न गरेको छ ।  समग्रमा आन्दोलन राजनीतिक दलबाट हाइज्याक भएर नयाँ ठाउँमा पुगेको छ । 

नागरिकहरुमा चुलिएको निराशाको चाङलाई राजनीतिक दलहरुले एजेण्डाको रुपमा उठाउन नसक्दा समाजमै रहेको कुनै समूह वा तप्काले मुद्धालाई विद्रोहको रुपमा उठाएको छ । यसले राजनीतिक दलप्रति र तीनले लिएको विचार माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गराएको छ । विचार बेठिक कि विचारलाई नेतृत्व गर्नेहरु खराब भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । विचारको नेतृत्व गर्नेहरुको चेतनामा भ्रष्टिकरणले बास गरेपछि गतिशील रहने सिद्धान्त पनि कहिले काही सालिकमा परिणत हुने रहेछ । नेपालको सन्दर्भमा ठिक त्यहि परिस्थिति निर्माण भएको छ । एमाले–काङ्ग्रेस सत्तामा लिप्त हुने सत्ता बचाउनको लागी कुनै कसुर नराख्ने । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अन्तिम लक्ष्य नै सत्ता बन्दा जनताको आवाज बोल्ने र सुन्ने नभएपछि जेन जी विद्रोहले आजको स्थान लिएको हो । 

हाइज्याकमा त अझ कम्युष्टि नामको नाङ्लो व्यापारी प्रकृतिको (क्रान्तिकारी) पार्टीहरुको मुद्धा बनेको छ । समाजको समस्याहरुको उठान गर्न नसक्ने पार्टी र सिद्धान्तहरुको अब औचित्य के होला ? क्रान्तिकारी हुनु र नहुनुले के असर गर्ला ? राजनीतिक दलबाट आन्दोलन हाइज्याक हुनुभनेकै विचारमा संकट आएर हो । 

जेन जी आन्दोलन हाइज्याक 
सामाजिक सञ्जाल माथिको अङ्कुश र सुशासनको माग सहित अघि सारेको जेन जी आन्दोलन सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुदा र यो आलेख तयार गर्दासम्म हाइज्याक भइसकेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणको भोली पल्ट मध्य रातमा प्रधानमन्त्री निवास अगाडी जेन जी आन्दोलनको अगुवा सुदन गुरुङले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुले प्रष्ट गरेको छ । भदौ २३ गत्ते विशुद्ध जेन जीहरुको आन्दोलन थियो । त्यसमा कुनै शङ्का छैन । तर भदौ २४ गत्ते मिनेट–मिनेटमा आन्दोलनले नयाँ रुप लिदै गयो । आफूलाई जेन जी आन्दोलनको सर्वमान्य ठान्ने बालेनले गरेको आग्रहसमेतले काम गरेनन् ।

देशको मुख्य सरकारी अड्डाहरु (सिहदरवार, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संसद भवन) मा दन्केको आगोको ज्वाला देखेर आत्तिएका नागरिकहरुले आन्दोलन सम्हाल्न सामाजिक सञ्जालबाटै आग्रह गर्यो । ढिलो गरी बालेनले लेखेको स्ट्याटसले समेत भिडलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । आन्दोलनको रुप चोरी, डकैती र लुटपाटसम्ममा परिणत हुन पुग्यो । राति १० बजेबाट सेना परिचालन भएपछि मात्रै स्थिति केही सम्हालिय । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीेले सपथ नलिदासम्म भएका गतिविधिहरुले आन्दोलन जेन जीहरुबाट अर्के तत्वहरुले हाइज्याक भयो भन्नलाई अनुमान गर्न गाह्रो थिएन, भएन । भाद्र २३ गत्ते देखि २५ गत्तेसम्म संविधाननै हाइज्याक हुने पो हो कि भन्ने त्रास आम नागरिकहरुमा रहिरह्यो । सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेपछि कम्तिमा संक्रमण र हाइज्याक छ महिनालाई रोकिएको छ । 

नेतृत्वमा हाइज्याक 
देशको प्रमुख दलहरु काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले ६२÷६३ पछि हालको व्यवस्थालाई उन्नत व्यवस्था भन्दै आएको छ । भाद्र २४ गत्ते (सिहदरवार, संससद भवन, सर्वाेच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा लागेको आगोको मुस्लोले परिवर्तन हाइज्याकको राम्रै सङ्केत गर्याे । त्यसका पछाडी राजनीतिक दलहरुको देखिने कमिकमजोरीहरु पक्कै छ । मुख्यतय,  देउवा, ओली र प्रचण्ड फोवियाबाट आक्रान्त बनेका नागरिहरुलाई साच्चै परिवर्तनको अभास गराउन जरुरी र चुनौती थियो । शीर्ष तीन नेताभन्दा बाहिर नेतृत्व नजाने प्रवृतिले नागरिकहरुमा असन्तुष्टिको पहाड निर्माण भैसकेको थियो । नेतृत्वको भजनमण्डीलले गाउँनेहरु उत्तिकै दोषि छन् । दलभित्रकै नेता तथा कार्यकताहरुले विषय उठान गरेमा कारवाही वा पार्टी छोड्न बाध्य बनाउने परिस्थिति देखैको हो । यी सबै असुन्तुष्टिको भडास पार्टी भित्र गुम्सिएकै थियो । जेन जी विद्रोहले अहमताको भडास फुटालिदिएको छ । अब त्यसको लागि दोस्रो तहका नेताहरुले नेतृत्व हाइज्याक गर्ने समय आएको छ । भलै पार्टीको आफ्नै पद्धति, विधि र विधानहरु रहेको छ । सकेसम्म विधि र पद्धपितबाटै हाइज्याक गर्ने नभए अन्तरिम व्यवस्थानै गरेर भएता पनि नेतृत्व हाइज्याक गर्ने समय आएको छ । आजको जेन्न जी आन्दोलन र दुर्घटना नेतृत्वहरुमा देखिएको सामान्तवादी सोच र व्यवहारकै परिणाम हो । तर नेताहरु त्यसबाट मुत्त हुन सकेको छैन । 

माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डले जेन्जी आन्दोलनमा जलेको पार्टी कार्यालय अघि उभिएर भने, हामी यो भन्दा भव्य पार्टी कार्यालय बनाउँछौ । कम्युनिष्टहरुको सिद्धान्तमा विचार प्रधान र अन्य पक्ष साहायक हुन्छन् भनेर प्रशिक्षित गर्ने नेताको मुखबाटै यस्तो उक्त्ति सुनिनुले पार्टी भित्रको विचारको संङ्कटलाई राम्रै उजागर गराउन सहयोग गर्दछ । अर्काे तर्फ देउवा र ओलीले पनि सहजै नेतृत्व छोड्न नखोज्नुको पछाडी समस्या वैचारिक भ्रष्टिकरणमै हो भन्न गाह्रो नपर्ला । 

अहङ्कार छाडेर, राजनीतिक दलहरुले आफूलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ । विचारविहिनता राजीतिमा कल्पना समेत गर्न सकिदैन । तर सधै आन्दोलनको व्याज खाएर अबको राजनीतिक दलहरु चल्न सक्दैन । त्यसको लागि वहस र पुस्ताहस्तान्त्रण आजको एक मात्र आवश्यकता हो । होइन भने विचारहरु सङ्गठीत हुन्छन् अर्काे ठाउँमा ध्रुविकरण हुने प्रकुयामा जान्छ । त्यति बेला पछुताउनुको खास अर्थ नहोला । त्यसैले दोस्रो पुस्ताले नयाँ विचार सहितको नेतृत्व हाइज्याक गर्दै राजनीतिक दलहरुलाई युग सुहाउदो मोडलमा अघि बढाउनुको विकल्प छैन । 

उत्पीडित समुदायको मुद्धा हाइज्याकको भय 
जेन जी आन्दोलन पश्चात संविधान र व्यवस्था परिवर्तनको विषय पनि राम्रै उठ्यो । जेन जीहरुकै बलमा देशलाई हाइज्याक गरेर प्रतिगमनमा लाने प्रयत्न पनि राता रात नभएको होइन । तर त्यो प्रकृया हालललाई सकिएको छ । कम्तिमा फागुन २१ सम्मलाई यो संविधान र व्यवस्था हाइज्यकबाट बचेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, अल्पसङ्ख्य, उत्पिडित समुदाय तथा पिधमा पारिएको वर्गको अधिकार प्रष्ट किटान गरेको छ (भलै त्यो अप्रयाप्त छ) । नेपालको इतिहासमा उत्पीडित समुदायको पक्षमा बनेको पहिलो संविधान हो । यो उपलब्धि हासिल हुनुको पछाडी दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को आन्दोलनको मुख्य भुमिका रहेको छ । 

परिवर्तन या प्रतिगमनको नाममा उत्पीडित समुदायको मुद्धा हाइज्याक हुने अवस्था आयो भने उत्पीडित समुदायले कुनै न कुनै रुपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन टाढा छैन । एक थरी मान्छेहरुलाई उत्पीडित समुदायलाई दिएको अधिकार प्रति इष्याभाव सुरुदेदिनै छ । परिवर्तनको नाममा उत्पीडित समुदायको मुद्धा हाइज्याक भयो भने देश अर्काे संकटमा जान्छ । त्यतिबेला त्यसको सामाधान देशको राजनीतिक दल र व्यवस्थाले मात्रै पनि गर्न सकिदैन न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालिले सक्छ ! हाम्रो जस्तो बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृति भएको मुलुकमा राजनीतिक दलको विकल्प अरु हुन सक्दैन । त्यसैले पविर्तन र विकासको नाममा पिधामा पारिएको समुदायको मुद्धालाई हाइज्यका गर्नुभनेको देशमा अर्काे संकटको अवस्था निम्त्याउनु हो । यसबाट विशेषगरी समय–समयमा राज्य सत्ताको अपनत्व लिन खोज्नेहरुले विषय र मुद्धा गहिरो गरी बुझ्न जरुरी छ । विना मुद्धा, विचार र एजेण्डाको आन्दोलनले छोटो समयलाई उपलब्धि हासिल गराउला तर दिर्घकालीन अवस्थामा भने पुराउँन सकिदैन । त्यसको लागि विचार, सिद्धान्त र मुद्धानै प्रधान हुन्छ ।