काठमाडौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले यसअघि लागू रहेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार परिमार्जन गरी नयाँ नामसहित विस्तारित नियामकीय संरचना प्रस्ताव गरेको हो ।
कोष स्थापना गर्न बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने तथा आवश्यक पूर्वाधारको स्थलगत निरीक्षण गरिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कोष व्यवस्थापकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु दुई करोडबाट बढाएर रु पाँच करोड पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । पुराना अनुमतिप्राप्त व्यवस्थापकलाई नयाँ पुँजी सीमा कायम गर्न तीन वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवधि दिने व्यवस्था पनि नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशी लगानीकर्ता, नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कोषका इकाइ सार्वजनिक निष्कासनमार्फत नभई लक्षित लगानीकर्तालाई निजी रूपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीकर्ताले एकमुष्ट रकम बुझाउनुको सट्टा लगानी प्रतिबद्धता गर्न सक्ने र कोषलाई आवश्यक पर्दा चरणबद्ध रूपमा रकम माग गरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
प्रस्तावअनुसार कोषले पहिलो चरणको पुँजी सङ्कलन १२ महिनाभित्र र अन्तिम पुँजी सङ्कलन २४ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्नेछ । कोषको न्यूनतम आकार रु १५ करोड हुनुपर्ने, कोष व्यवस्थापकले कम्तीमा दुई प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, इकाइधनीको सङ्ख्या अधिकतम २०० हुनुपर्ने तथा कोष बन्दमुखी ९क्लोज्ड(इन्डेड० हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सामान्य कोषमा प्रति इकाइधनी न्यूनतम रु ५० लाख लगानी गर्नुपर्ने भए पनि भेन्चर क्यापिटल, साना तथा मझौला उद्यम, सामाजिक प्रभाव र एन्जल फण्डका लागि न्यूनतम लगानी रु २५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।
कोषको अवधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अवधि समाप्त भएपछि नयाँ लगानी गर्न नपाइने भए पनि विशेष परिस्थितिमा इकाइधनीको स्वीकृति लिएर विद्यमान लगानीको संरक्षण, पुनर्संरचना वा निरन्तरताका लागि थप लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया र प्रतिफल वितरणको विधि कोषको विधान तथा बिक्री प्रस्तावमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
लगानी विविधीकरण र जोखिम नियन्त्रणका लागि एउटै कम्पनी वा क्षेत्रमा कुल लगानीयोग्य रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । क्षेत्रविशेषमा लगानी गर्ने कोषलाई भने क्षेत्रगत सीमामा छुट दिन सकिनेछ । कोष व्यवस्थापक तथा इकाइधनीले समान सर्तमा सहलगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व र अनुचित क्रस होल्डिङ रोक्न आवश्यक प्रावधान राखिएको छ ।
मस्यौदाले लगानीकर्ताको पहिचान, आर्थिक क्षमता, जोखिम वहन क्षमता तथा लगानी अनुभव परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । इकाइधनीको दायित्व आफूले खरिद गरेको इकाइसम्म सीमित रहनेछ भने उनीहरूलाई मतदान गर्ने, नाफा प्राप्त गर्ने तथा लगानीसम्बन्धी जानकारी पाउने अधिकार प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक कोषका लागि छुट्टै लगानी समिति गठन गर्नुपर्ने र कोष व्यवस्थापकले इकाइधनीप्रति विश्वासमा आधारित कानुनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
कोषको सम्पत्ति कोष व्यवस्थापकको सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने र एउटा कोषको सम्पत्ति अर्को कोषको दायित्व पूरा गर्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक कोषको छुट्टै बैंक खाता, लेखा तथा अभिलेख राख्नुपर्ने, वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताबाट लगानीको मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने तथा कोष र कोष व्यवस्थापकको छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी कोष तथा कोष व्यवस्थापकले नेपालमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर वा स्थानीय अनुमतिप्राप्त कोष व्यवस्थापकमाफर्त कोष परिचालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले वैकल्पिक लगानी कोषका इकाइ खरिद गर्न पाउनेछन् भने आवश्यक स्वीकृति र लेखाङ्कन प्रक्रिया पूरा गरी लगानी तथा मुनाफा विदेश फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विदेशी संस्थागत पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सञ्जाल भित्र्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बोर्डले कोष व्यवस्थापकको लेखा, अभिलेख तथा कारोबार जुनसुकै समयमा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कोषको आकार, जोखिम, लगानी रणनीति र लगानीकर्ताको प्रकृतिका आधारमा विशेष निरीक्षण गर्न सकिनेछ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण र वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्ने तथा इकाइधनीको वार्षिक सभा सञ्चालन गरी त्यसको प्रतिवेदनसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, अर्थ मन्त्रालयको पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ र बोर्डको पूँजी बजार नीति कार्यान्वयनका क्रममा मस्यौदा तयार गरिएको बोर्डले जनाएको छ । निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको पारिस्थितिक प्रणाली र नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरिसकेको बोर्डले आर्थिक रूपान्तरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा पूँजी बजारको दिगो विकासका लागि दीर्घकालीन पुँजीको उपलब्धता बढाउने उद्देश्यले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
बोर्डले वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३ को मस्यौदामा सरोकार भएका निकायबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको छ । सुझावका आधारमा मस्यौदालाई परिमार्जन गरी अन्तिम नियमावली तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बोर्डले जनाएको छ ।