तनहुँ, १६ असोज । जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले प्रदेश तथा संघिय सरकारको विभिन्न आर्थिक कार्यविधि तथा नियमावली विपरित अतिरिक्त सेवा सुविधा लिने गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जिल्लाका स्थानीय तहहरुको लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो पाईएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीह तहले आफुखुशी निर्णय गर्दै कार्यविधी र नियमावली विपरित अतिरिक्त सेवा सुविधा लिइएको पाईएको हो। 

प्रतिवेदन अनुसार व्यास नगरपालिका, बन्दिपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीले पोसाक भक्ता लिएको देखिन्छ। व्यास नगरपालिकाले जनप्रतिनिधीको लागि निखिल ढाका उद्योगबाट २ लाख ५२ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ भुक्तानी गरि २८ थान साडी खरिद गरेको देखिन्छ भने बन्दिपुर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधीको पोशाक खरिदका लागि ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ।

यस्तै आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पनि पोशाक भक्ता भन्दै ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसरी गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७६ को दफा १६ मा पदाधिकारीलाई अनुसूचिमा तोकिए भन्दा बढि सुविधा नहुने भनिएकोमा स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधीको पोशाक भत्तामा लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। नियम विपरित खर्च गरिएको यो रकम सम्बन्धितबाट असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा जनाएको छ। 

महालेखाको प्रतिवेदनले जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले अनुगमन, भ्रमण, कोरोना महामारीका बेला खटिएको भन्दै समेत नियमविपरित भत्ता लिएको देखाएको छ। जस अनुसार जिल्लाको बन्दिपुर गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधीले भ्रमण भत्तामा खाजा खाना खर्च सम्मिलित हुने हुदाँ पनि भ्रमण भक्ता लिएर पुनः छुट्टै बिल भर्पाइ पेश गरि ८० हजार २ सय रुपैयाँ खाजा खाना भक्ता लिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। 

यसैगरी बन्दिपुर गाउँपालिकाकै जनप्रतिनिधीले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समितिको बैठक बसेको भन्दै ८ लाख ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ भक्ता लिएको र कोरोना संक्रमणको उपचारमा संग्लग्न जनशक्तिको जोखिम भक्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ बमोजिम संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा खटिएका प्रशासनिक कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मात्र उनीहरुको तलब बमोजिम जोखिम भक्ता उपलब्ध गराउने भनेकोमा सोहि शीर्षकमा जनप्रतिनिधीले भक्ता वापत ४ महिनाको २ लखा ९६ हजार भुक्तानी लिएको देखिन्छ। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका ८ जना जनप्रतिनिधिले पनि यहि शीर्षकमा ३५ हजारका दरले ६ लाख ३९ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ भक्ता बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यता जिल्लाको भानु नगरपालिकाको जनप्रतिनिधीले अनुगमन भत्ताको नाममा जनताति तथा महिला लक्षित कार्यक्रममा अनुगमन गएको भनि ६४ हजार ५ रुपैयाँ भक्ता लिएको महालेखाले जनाएको छ भने व्यास नगरपालिकाका जनप्रधिनिधीले कार्यपालिका बैठक, नगरसभामा उपस्थित भए वापत यातायात भक्ता १ लाख ८९ हजार २ सय ५० भुक्तानी लिएको छ। नियमानुसार जनप्रतिनिधीले यातायात खर्च वापत वार्षिक एकमुष्ठ रुपमा रकम पाउदा पाउदै पनि अतिरिक्त रुपमा यसरी यातायात भक्ता उपलब्ध गराउनु गलत भएको महालेखाले जनाएको छ। 

यस्तै जिल्लाको घिरिङ गाउँपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पनि गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा पदाधिकारीले मासिक रुपमा अनुगमन सुविधा पाउने उल्लेख भएको भन्दा अतिरिक्त अनुगमन र खाजा भक्ता भुक्तानी गरेको पाईएको छ। यो शीर्षकमा घिरिङले ७ लाख ४७ हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ अनुगमन भक्ता जनप्रतिनिधीलाई भुक्तानी दिएको छ भने शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले ८६ हजार रुपैयाँ ३ वडाको जनप्रतिनिधीलाई वडाको योजना अनुगमन गरे वापत भनेर भुक्तानी दिएको छ। 

नगरपालिकाले खाजा भक्ता वापत मात्रै जनप्रतिनिधीलाई सो आर्थिक वर्षमा ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। यस्तो भुक्तानी गलत भएको भन्दै महालेखाले उक्त अनियमित रकम सम्बन्धितबाट नगरपालिकाले असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। 

यस्तै उक्त आर्थिक वर्षको श्रावण देखि मंसिरसम्म आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित वडाध्यक्ष सबैले मासिक ३ हजारको दरले १ लाख २० हजार र कार्यपालिका सदस्यहरु सबैले पुसदेखि असार मसान्तसम्म ५ हजारको दरले ४ लाख ९० हजार गरि ६ लाख १० हजार रुपैयाँ खाजा भक्ता नियम विपरित बुझेको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।