भरतपुर, १७ असार । सामान्यतः कुनै पनि आपराधिक घटनामा पीडकलाई सजाय हुन्छ । तर, चितवन जिल्ला अदालतबाट बुधबार भएको एक फैसलामा पीडकले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । पीडित पक्षले भने कैद सजाय पाएको छ।

चितवन अदालतका श्रेष्तेदार तथा सूचना अधिकारी ईश्वर आचार्यका अनुसार बालिका बलात्कार भनी मुद्दा परेकोमा न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको इजलासले पीडित पक्षलाई नै १५ दिनको कैद सजाय फैसला सुनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ उपदफा २२ को खण्ड ुकु अनुसार जाहेरवालालाई १५ दिन कैद हुने श्रेष्तेदार आचार्यले बताए।

७ वर्षीया बालिका बलात्कारमा परेको भनी आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । बालिकाको संरक्षक भनी आमाले जाहेरी दिएकोमा अदालतमा बकपत्रको क्रममा बयान फेरेपछि (होस्टाइल) अदालतले पीडित भनिएकालाई नै सजाय तोकेको हो । पीडितकी आमा शान्ति तामाडले चैत ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

७ वर्षकी बालिका तनहुँ जिल्ला देवघाट गाउँपालिका ६ घर भएकीलाई ०७८ चैत ४ गते भरतपुर महानगरपालिका वडा नं(१ नरायणी नदीकिनारमा नुहाउन गएको अवस्थामा बलात्कार गरेको आरोप थियो। आरोपित भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने वर्ष ५८ को नारायण खनालले अन्ततः आरोपबाट सफाइ पाएका छन्।

ुबलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा सुरुमा आरोप लगाई जाहेरी दिने, प्रहरीमा अन्यायमा परेको भनी बयान दिने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने तर अदालतमा बकपत्रको क्रममा बलात्कार भएको छैन वा होइन भन्नु ठीक होइनु, श्रेष्तेदार आचार्यले भने, ुझूटो विवरण दिएकाले न्यायाधीशबाट पीडित पक्षलाई नै कैद हने सजाय तोकिएको हो ।

झुटो व्यहोरा लेखाइदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई यस कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय हुने भन्दै श्रेष्तेदार आचार्यले आफू साक्षी भई सबुत प्रमाण देखाई नेपाल सरकारका निकाय वा कर्मचारीसमक्ष निवेदन दिने र पछि बकपत्रको क्रममा होइन भनी झूटो विवरण दिएको खण्डमा कारबाही हुन्छ। अधिकारकर्मीहरू पनि कतिपय वास्तविक घटना पनि झूटो वा काल्पनिक घटनाका कारण ओझेलमा पर्ने गरेको बताउँछन् । 

अधिकारकर्मी मञ्जु खाँडले वास्तविक बलात्कारको घटनामा पनि न्याय नपाइने पो हो कि भन्ने डर झूटा बलात्कारका घटनाका कारण हुने गरेको बताइन् । राज्यशक्ति, स्रोतसाधन र व्यक्तिको इज्जतमा धक्का पऱ्याउने गरी दिइने झटा मुद्दाहरूमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु आवश्यक रहेको उनले बताइन् । चितवनपोष्ट दैनिकबाट