बिदुर खवास, धनकुटा । गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, लगानी, उद्योग व्यवसाय, सुरक्षा, सामाजिक सम्बन्ध र समानता खोज्दै तराई झर्ने क्रम तीव्र बन्दै जाँदा हिमाली र पहाडी बस्ती शून्य बन्दै गएका छन् । जनसङ्ख्याको असमान वितरणले हिमाल र पहाड खाली हुने तथा तराईमा अव्यवस्थित बसोबासको क्रम बढेको छ । जसका कारण हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने उब्जनीको भण्डार तराई कङ्क्रिटमा परिणत हुँदैछ ।

धनकुटाको साविक तेलिया र कुरुलेतेनुपा गाविसबाट सबैभन्दा बढि बसाइँसराइ भएको छ । यहाँबाट बसाइँ सरेकाहरू सबै झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा बस्ने गरेका छन् । एक नम्बर प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लाका अधिकांश नागरिक तराईका जिल्लामा बसाइँ सर्ने गरेका छन् । दश वर्षको जिल्लागत जनसङ्ख्याको वितरण र वृद्धिदर हेर्दा भित्रि मधेसको उदयपुर र पहाडको इलाम बाहेक एकनम्बर प्रदेशका सबै हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सेवा र सुविधा खोज्दै गाउँबाट सहर, पहाडबाट तराई झर्ने क्रम रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, गाउँमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सेवा समेत नपाइने भएपछि बसाइँसराई घट्नुभन्दा बढिरहेको छ । छोराछोरी रोजगारी र उच्च शिक्षाको खोजी गर्दै सकेसम्म विदेश नभए सहर जाने तथा बुबाआमा पनि छोराछोरीकै साथ लागेर हिँड्ने क्रम बढ्दा पहाडका खेतियोग्य भू–भाग जङ्गलमा परिणत हुँदै गएका छन् ।

तराईको उर्वर जमिन घर घडेरीमा परिणत भएको छ । उत्पादन पनि घटिरेहको छ । जसका कारण आयात स्वभाविक रुपले बढिरहेको छ । स्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र दैनिक आवश्यकता परिपुर्तीको आधारभूत उपलब्धता भएको खण्डमा बसाइँसराई रोकिने नागरिक बताउँछन् ।

बसाइँसराईले खाद्य सङ्कट, वन र वातावरण विनास, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र स्रोतको प्रयोगमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा समेत बढाएको छ ।स्वरोजगार र उत्पादनलाई बढाउने तथा गाउँ तहसम्म अत्यावश्यक विकासका पूर्वाधारहरू पु¥याउन सके मात्रै पनि तीव्र भइरहेको बसाइँसराईको दर घट्ने छ ।