.png)
गोरखा । गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सञ्चालित गोरखाका धेरै कार्यालयहरु हटाउन प्रस्ताब गरिएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा गठित प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले विभिन्न निर्देशनालय तथा माताहतका जिल्लास्थित कार्यालयको संरचना खारेज गरेर कर्मचारी कटौती गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बुझाएका छन् ।
अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सो प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश सरकारको योजना छ । सिफारिस समितिले गोरखा, तनहुँ, नवलपुर, लमजुङ र मनाङका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय मर्जर गरी तनहुँमा कार्यालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै गोरखा, तनहुँ, बागलुङ र स्याङ्जाका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरु पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन तनहुँ, गोरखा, बागलुङ र स्याङ्जामा कार्यरत खानेपानी उपसमूहका १ इन्जिनियर, ३ सब इन्जिनियर र अन्य ८ जना सब इन्जिनियरलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालयमा सरुवा गर्ने भनिएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
गोरखा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, बागलुङ, पर्वत र नवलपुरका सिँचाइ डिभिजन खारेज गर्न भनिएको छ । खारेजीमा परेका यी कार्यालयका २४ जना कार्यालय सहयोगीलाई बिदाइ गर्न सिफारिस गरिएको छ । अन्य कर्मचारीको हकमा मुख्यमन्त्री मातहत पुल शाखामा ल्याएर अन्यत्र सरुवा गर्न भनिएको छ ।
गोरखालगायत आठ जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि ज्ञान खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अब तनहुँ, कास्की र बागलुङले नै हेर्ने गरी अरु खारेज गर्न भनिएको हो । तनहुँ, कास्की र बागलुङका ज्ञान केन्द्रलाई विनियोजित जनशक्ति यथावत राख्दै त्यहाँ रहने कृषि तथा पशु डिभिजन कार्यालयमा रुपान्तरण गर्न सिफरिस गरिएको छ ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई भेटेरिनरी अस्पताललाई यथावत राखेर पशु सेवा केन्द्र छुट्याएर खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । गोरखालगायत आठ जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय पनि खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । तनहुँ, बागलुङ र कास्कीबाहेकका डिभिजन वन कार्यालयहरु खारेज गर्न प्रस्ताव प्रतिवेदनले गरेको हो । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई जलाधार क्षेत्रअनुसार कार्यविभाजन गर्न भनिएको छ । वन निर्देशनालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
११ वटै जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालयहरु खारेज गर्न सुझाइएको छ ।शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा तालिम केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्न सिफारिस गरिएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशनालय खारेजीमा परेपछि जिल्लास्तरमा सञ्चालन हुने कृषि गतिविधिको सुपरीवेक्षण र मूल्यांकनमा मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिका वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनलाय खारेज गर्न भनिएको छ । निर्देशनालयको काम भैतिक निर्माण तथा सम्भार कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस गरिएको छ । बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एकीकरण गरी प्रयोगशाला र गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । कृषि विकास स्रोत केन्द्र र बागवानी स्रोत केन्द्रलाई एकीकरण गरी कृषि तथा बागवानी विकास स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
अन्तरिक र दीर्घकालीन कानुन व्यवथा मिलाउने काम मन्त्रालयले तुरुन्तै गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास तथा निर्देशनालय खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालय आफैंले त्यसको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने भएकाले त्यो आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई चुस्त बनाउन सिफारिस गरिएको छ । कास्कीमा रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पनि खारेज हुने भएको छ ।
