कुरिनटार, १२ जेठ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा इच्छाकामना गाउँपालिका सहित चितवनको ४ वटा स्थानीय तह कमजोर देखिएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको स्वमूल्याङ्कनमा चितवनको कालिका नगरपालिका ४३.५ प्रतिशत, माडी नगरपालिका ५०.७८, इच्छाकामना गाउँपालिका ५३.२५ प्रतिशत, रत्ननगर नरपालिका ५४ प्रतिशत, भरतपुर महानगरपालिका ६९ प्रतिशत, राप्ती नगरपालिका ७६ प्रतिशत र खैरहनी नगरपालिका ७८ प्रतिशत देखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नाजुक, ४० देखि ६० प्रतिशतलाई कमजोर, ६० देखि ८० प्रतिशतलाई राम्रो, ८० प्रतिशतमाथि ल्याउनेलाई उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ ।

जस अनुसार चितवनको ४ वटा पालिका स्वमुल्याङ्कनमा कमजोर देखिएको छ भने ३ वटा स्थानीय तह राम्रो देखिएको छ। नतिजा अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा राम्रो खैरहनी नगरपालिका देखिएको छ भने सबैभन्दा कमजोर कालिका नगरपालिका देखिएको छ । स्वमुल्याङ्कनमा इच्छाकामना गाउँपालिकाले कालिका र माडी नगरपालिका भन्दा राम्रो देखिएको छ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाको स्वमुल्याङ्कनको नतिजा

यसैबिच मन्त्रालयले पहिलोपटक स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । एक हजार ११ सूचकलाई १०० पूर्णाङ्क मानी प्रतिशतका आधारमा निकालिएको स्वमूल्याङ्कन नतिजामा चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाले ५३.२५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । 
१० वटा स्वमूल्याङ्कन विषयगत क्षेत्रहरुमध्ये गाउँपालिका ३ वटा शीर्षकमा मात्र राम्रो देखिएको छ भने ४ वटा शीर्षकमा मात्र ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न सकेको छैन । बाँकी ६ शीर्षकमा ५० प्रतिशत अंक कटाउन नसकेको देखिन्छ । 

गाउँपालिकाले पाएको अंकहरु मध्य सबैभन्दा बढि सहकार्य र समन्वय शीर्षकमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा कम संगठन तथा प्रशासनमा ३७.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै अन्य शीर्षकहरुमा शासकीय प्रवन्धमा ७२.२२, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ७२.७३, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन ६६.६७, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ५०, सामाजिक समावेशीकरणमा ४५, न्यायिक कार्य सम्पादनमा, ४२.८६, भौतिक पूर्वाधारमा ४२.३१, सेवा प्रवाहमा, ४२.१९ अंक प्राप्त गरेको छ ।

स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल तथा दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि बनाएको थियो ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार शासकीय प्रबन्धतर्फ नौ, संगठन तथा प्रशासनतर्फ आठ, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनतर्फ ११, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ ११, सेवा प्रवाहतर्फ १६, न्यायिक कार्य सम्पादतर्फ सात, भौतिक पूर्वाधारतर्फ सात, सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ नौ र सहकार्य तथा समन्वयतर्फ छ कुल भार निर्धारण गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याकंनमा कमजोर देखिएका पालिकालाई अनुदान घटाइने बताए । ‘उहाँहरु आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने हो । हामीले पहिलोपटक यस्तो स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका हौँ’, उनले भने, ‘आगामी आवबाटचाहिँ स्वमूल्यांकनमा कम अंक ल्याउनेलाई सरकारले दिने अनुदानमा नियन्त्रण हुन्छ । अनुदान कम जान्छ ।’

पालिकाहरुमा अहिले अभिलेखीकरण भद्रगोल रहेकाले त्यसलाई सुधार्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए । ऐन, कानुन र नीति–नियमको पालना भएका छन्रछैनन् त्यसको आधारमा स्थानीय तहहरुले स्वमूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाको नतिजा