गोरखा, ६ माघ । २०४० सालदेखि मृतकको अन्तिम संस्कारका लागि प्रयोग हुँदै आएको ‘हाँडिरह दोभान’ (लुदिखोला घाट)को घाट मासिने गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको छ । गोरखा नगरपालिका १३ अवुवा स्थित लुदीखोला दोभान क्षेत्रमा दाहसंस्कार गर्ने घाट मासेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको हो ।

तनहुँको मनोकामना गुरुङ निर्माण सेवाले सो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् ठेक्का पाएको हो । तर नगरपालिकाले २०७४ चैत्र १५ गते छेवेटारमा सार्बजनिक सुनुवाई गरेको थियो । २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि एकचोटी मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गरेको नगरपालिकाले त्यसपछिका हरेक आर्थिक बर्षमा गर्नुपर्ने नियम भएपनि मिलेमतोमा विना सार्वजनिक सुनुवाई विना नै दरौंदी नदी र त्यसका अन्य क्षेत्रमा घाटगद्दी ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।

लुदिखोला घाटमा ठेक्का पाएको निर्माण सेवाका गोपिलाल गुरुङ, गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्त र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तको मिलेमतोमा सो क्षेत्रमा घाट मासिनेगरि अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन भएको हो । निर्माण सेवाका गुरूङ तरुण दल तनहुँका नेतासमेत हुन् ।

‘ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा खोलानालाको किनारामा रहेका घाटलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने गरी उत्खनन् गर्नुपर्ने भनिएको छ । नगरपालिकाले निर्माण गरेको ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण’ (आईईई) मा पनि सो कुरा उल्लेख छ । तर मापदण्डलाई लत्याउदै नगरपालिकाले घाट क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सेवालाई स्वीकृति दिएको हो ।

सो क्षेत्रबाट १ हजार ९ सय ५० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पुस २० गते ठेक्का सम्झौता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।परम्परागत घाट मासिने गरी उत्खनन् गर्न दिएको भन्दै स्थानीयले बिरोध जनाएका छन् । बिहीवार उनीहरु उत्खनन् स्थल पुगेर काम रोक्न अनुरोध गरे । आक्रोशित स्थानीयले केही समय कामसमेत रोकिदिएका थिए ।

त्यस्तै नदीको ५ सय मिटर दायाँ–बायाँ उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर सो क्षेत्रमा ठेकेदारले नदीभित्रैबाट भ्याक्हु लोडरले उत्खनन् गरिरहेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने भएपनि नगरपालिकाले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अनुगमन नहुदाँ ठेकेदारले मनोमानी रुपमा उत्खनन् गरिरहेको छ । उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थको घाटगद्धी अर्को जिल्ला तनहुँमा गरेको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भन्छन्ः दुई–तीन जनाले विरोध गर्दैमा उत्खनन रोकिँदैन
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्त भने नियमअनुसार नै उक्त घाटमा ठेक्का लगाएको दावी गर्छन् । ‘नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको हो, दुई(तीन जनाले विरोध गर्दैमा उत्खनन रोकिँदैन‚’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको ठाउँमा काम गर्न नदिने भन्ने हुँदैन ।’ स्थानीयले रोक्न नमिल्ने भन्दै काम अघि बढ्ने उनले बताए ।

मुदर्शक अनुगमन समिति

जिल्लाका नदीनालामा हुने यस्ता खालका अवैध दोहनको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले विभिन्न ऐन समेत बनायो । तर जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका नेता अशोककुमार गुरूङको स्वार्थका कारण पछिल्लो तिन बर्षमा अनुगमन समेत हुन छाडेका छ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, वन डिभिजन कार्यालय प्रमुख र प्राविधिक इन्जिनियर सम्मिलित टोली गठन गरिएको हुन्छ। सो समितिले अनुगमन गरेपछि मापदण्डविपरीत भएमा तत्काल कार्वाहि गर्ने अधिकार प्रदेशले दिएको छ । तर जिल्लाका विभिन्न खोलामा यसरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिकै संरक्षणमा र लगानीमा अवैध क्रसर,  अन्धाधुन्ध नदीजन्य पर्दाथ निकाल्ने क्रम तिव्र छ । र अनुगमनको जिम्मा पाएको स्थानीय तह र अनुगमन समिति मुदर्शक बनेर बसेको छ ।