काठमाण्डौ, ११ पुस । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपामा भएको विभाजनको असर प्रदेशमा देखिन थालेको छ ।

नेकपाले नै नेतृत्वको गरिरहेका ६ प्रदेशमध्ये अधिकांशमा सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिने देखिएको छ । कांग्रेसले समर्थन नगरे कतिपयमा परिस्थिति जटिल बन्ने अवस्था छ ।

प्रदेश १ मा अहिलेको समीकरणअनुसार दाहाल–नेपाल पक्ष एक्लैको बहुमत पुग्न सक्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुनेछ । बागमती प्रदेशमा त अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता भएको छ । यहाँ कांग्रेसको साथ जसलाई हुन्छ उसले नै सरकार बनाउनेछ । गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली पक्ष, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दाहाल–नेपाल पक्ष बलियो देखिए पनि अन्य राजनीतिक दलको साथबिना सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन गाह्रो देखिन्छ । प्रदेश २ मा भने नेकपा प्रतिपक्षमा रहेका कारण त्यहाँ सरकार फेरबदल हुने देखिएको छैन ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ नेकपाकै दाहाल–नेपाल समूहका ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरी शुक्रबार बिहान ११ः२५ बजे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री पौडेललाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरूले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथ आवश्यक रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेल रोजेको मन्त्रालय दिएर कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ। ‘सरकार छाड्नै परे कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन हामी तयार हुन्छौं तर दाहाल–नेपाल पक्षलाई सरकारमा आउन दिँदैनौं’, ओलीनिकट एक प्रदेशसभा सदस्यले भने।

यता प्रदेश १ सरकारमा पनि देखिन थालेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले सरकार परिवर्तन गर्न सक्रियता बढाएको छ । ओली समूह सरकार र पार्टी दुवैमा कमजोर देखिए पनि सरकारमा टिक्ने उपायको खोजीमा देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजानेसम्मको तयारीमा दाहाल–नेपाल समूह लागेको छ । मुख्यमन्त्री राई पनि आफूलाई कसरी सुरक्षितमा राख्न सकिन्छ भनेर आफूनिकट नेता र सांसदसँग दैनिक छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रदेश १ सभामा ९३ जना सांसदमध्ये नेकपाका ६७ जना छन्। यीमध्ये साविक एमालेका ५१ र माओवादीका १६ जना छन् । साविक एमालेका ५१ मध्ये नेपाल समूहका ३१ जना छन्। सरकारलाई बहुमत पुग्न ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, दाहाल र नेपाल पक्ष एकातर्फ हुँदा मुख्यमन्त्री राईको पक्षमा १९ सांसद मात्र हुन्छन्।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, समाजवादीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १–१ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री राई कांग्रेस र अन्य दलका सांसदसँग जोडिएर आफूलाई टिकाउने तयारीमा जुटेका छन् । यद्यपि, दाहाल–नेपाल समूहलाई प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व गर्न सहज देखिन्छ ।

नेकपाको प्रदेश संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले मुख्यमन्त्रीसँगै प्रदेश १ सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा बहुमत हुने पक्ष आन्तरिक रूपमा लागेको बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार भने तत्काल जोखिममा देखिँदैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा गुरुङ दुईतिहाइ सांसदको समर्थन पाएर मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनीविरुद्ध सत्तारुढ वा प्रतिपक्षका सांसदले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था देखिएको छैन ।

संविधानअनुसार प्रदेशसभाका २५ प्रतिशत सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न १५ जना सांसद चाहिन्छ । त्यति नै संख्यामा सांसद भएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन माओवादी पक्षबाट मन्त्री भएका दुई जनाले राजीनामा दिने संकेत गरेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पार्टीमा ओली पक्षधर हुन् । उनले ६१ सांसदको दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार चलाइरहेका छन् । पार्टी विभाजन हुँदा उनको पक्षमा ४० सांसद मात्रै रहने जनाइएको छ ।

तत्कालीन एमालेबाट ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २० सांसद प्रदेशसभामा आएका थिए । माओवादी धारका चार सांसद रामबहादुर थापानिकट मानिन्छन् । एमालेतर्फका भने एक जना सांसद मात्रै दाहाल–नेपाल समूहमा खुलेका छन् । कतिपय सांसदले खुलेर प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

प्रदेशसभामा ८७ सांसद छन्। यस हिसाबले बहुमत जुटाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४० सांसद देखिन्छन् । थापा समूहका मन्त्रीसहित चार सांसद आए मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्‍याउन अन्य दलको सहयोग चाहिँदैन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल पक्षधर सांसद एवं नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकार अल्पमतमा नपर्ने बताए । ‘वर्तमान पार्टीभित्रैबाट सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्नेछ’, नेता ढकालले भने, ‘सरकार टिकाउन अन्य दलको सहयोग चाहिनेछैन ।’

दाहाल–नेपाल खेमाका सांसद भने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत जित्न नसक्ने बताउँछन् । अर्थ, उद्योग समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद दधिराम शर्मा न्यौपानेले पूर्वमाओवादी केन्द्र एकजुट रहेको बताए ।कर्णालीमा कांग्रेस नै निर्णायक छ । प्रदेशसभाका दुई सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेसँगै कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको छ । पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित सांसद धर्मराज रेग्मी र ठम्बर विष्ट ओली पक्षको नेकपा केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । यससँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेका हुन् ।

प्रदेश सरकार जोगाइराख्न वा नयाँ सरकार गठन गर्न दुवैमा कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ । नेकपाको विभाजनले कर्णालीमा सत्ता समीकरण बदलिने संकेत देखिएको हो । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद छन् । सभामुखले मत दिन नपाउने भएकाले नेकपाका सांसदको संख्या ३२ हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीका पक्षमा १९ जना सांसद देखिन्छन् । मुख्यमन्त्रीलाई संसद्मा बहुमतमै रहन दुई जना सांसदको अभाव भएको हो । मुख्यमन्त्रीले अब आफ्नो पद सुरक्षित गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री ‘प्रस्ताव’ गरिएको छ । नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा फेरबदलको संकेत देखिन थालेको छ ।

पार्टी केन्द्रमा देखिएको विभाजनले आफ्नो गुटको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास हुन थालेको छ । ‘प्रचण्ड–माधव गुट आफैंले पनि अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने सुनिएको छ’, एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘हैन भने केपी पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले कांग्रेस र राजपासँग मिलेरै भए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।’

सरकारले राम्रो काम नगरेको भन्दै यसअघि सत्ता पक्षकै सांसदले दुईपटक सरकार परिवर्तनका प्रयास गरेका थिए । पहिलो प्रयास नेता लेखराज भट्टले रोकेका थिए । डोटीबाट जितेका त्रिलोचन भट्ट नेता भट्टकै पहलमा संसदीय दलका नेता हुँदै मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर, पछि मुख्यमन्त्री भट्ट गुट परिवर्तन गरी नेता भीम रावलतिर लागे । त्यसपछि पनि सत्ता पक्षकै सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरे । ‘त्यतिबेला भीम रावलले मान्नु भएन र सरकार ढलेन’, ती प्रदेशसभा सदस्यले भने ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ जना छन् । यीमध्ये तत्कालीन एमालेबाट २५ र माओवादी केन्द्रबाट १४ जना हुन् । पार्टी विभाजनसँगै ओली पक्षमा १३ जना देखिएका छन् ।

‘सरकार बनाउन २७ जनाको बहुमत चाहिन्छ । केपी शर्मा ओली पक्ष, कांग्रेस र जसपा मिले सरकार परिवर्तन हुन सक्छ’, ओली पक्षका प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले भने, ‘१३ जना हामी, १२ जना कांग्रेस र २ जना जसपाका प्रदेशसभा सदस्यले सरकार बनाउन सकिन्छ ।’ दाहाल–नेपाल पक्षकै कतिपय प्रदेशसभा सदस्य भट्ट नेतृत्वको सरकारको विरोधमा छन् । ‘धेरैलाई यो सरकारको रवैया मन परेको थिएन । अहिले सत्ता पक्षले नै परिवर्तन गरे ठिकै भयो। हैन भने छिट्टै अविश्वास आउन सक्छ’, प्रदेशसभा सदस्य जोशीले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले अहिलेको प्रदेश सरकारको काम नरहेको बताए । ‘ओली पक्षका नेताहरूबाट नयाँ मिलिजुली सरकार बनाउन अफर आएको छ’, नेता रावलले भने, ‘केही नेताले त कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री पनि दिनुपर्छ भनेका छन् ।

तर, यसबारे कांग्रेसको धारणा अहिले नै बनिसकेको छैन ।’ उनले यसबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी भइरहेको बताए । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।